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जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि का समयबद्ध उपयोग और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता - मुख्यमंत्री साय

 पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था और जवाबदेही को बताया सुशासन की बुनियाद, सरकारी कामकाज में ऑडिट की भूमिका पर दिया जोर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऑडिट पखवाड़ा-2026 का शुभारंभ करते हुए वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण हैं। पारदर्शी व्यवस्था से न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार आता है, बल्कि जनता का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है।




मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑडिट केवल वित्तीय लेन-देन की जांच तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सरकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके जरिए वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करने के साथ व्यवस्थागत कमियों को दूर करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग का रास्ता भी प्रशस्त होता है।

उन्होंने कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य शासकीय संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए प्रत्येक विभाग और संस्थान को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने ऑडिट प्रक्रिया को प्रशासनिक सुधारों का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि इससे संस्थागत कार्यप्रणाली मजबूत होती है और सरकारी व्यवस्था में विश्वास एवं पारदर्शिता बढ़ती है। ऑडिट पखवाड़ा इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय जवाबदेही की संस्कृति विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

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