दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा- मोदी कैबिनेट

 दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा- मोदी कैबिनेट

24 दिसंबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी. केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर 12,015 करोड़ रुपए खर्च करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग में बताया कि दिल्ली मेट्रो से रोजाना करीब 65 लाख लोग सफर करते हैं, जबकि त्यौहारों या खास मौकों पर यात्रियों की संख्या बढ़कर 80 लाख के पार हो जाती है.

3 साल में पूरा होगा नया मेट्रो प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट के तहत 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें 10 अंडरग्राउंड स्टेशन और 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. यह प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होने का अनुमान है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे. 12,015 करोड़ रुपए की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा.'

इस प्रोजेक्ट के लिए 5 हजार करोड़ का लोन लिया जाएगा

दिल्ली मेट्रो विस्तार के लिए केंद्र सरकार 1,759 करोड़ रुपए देगी, जबकि दिल्ली सरकार को भी इतनी ही राशि देनी है. बाकी करीब 5 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा. केंद्र सरकार का कहना है कि मेट्रो विस्तार से दिल्ली के प्रदूषण और ट्रैफिक में कमी आएगी.

दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क

दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी और सबसे व्यस्त मेट्रो सिस्टम है, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ऑपरेट करता है. दिल्ली मेट्रो शहर को आसपास के NCR इलाकों को जोड़ती है, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ शामिल हैं.

दिल्ली मेट्रो देश का सबसे सफल मेट्रो नेटवर्क है. इस नेटवर्क पर 10 रंग की कोडेड लाइनें और 250 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन हैं. इनमें जमीन के अंदर और एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक म्यूजियम है जहां लोग मेट्रो चलाने का अनुभव भी ले सकते हैं.