विदिशा जिले के गंजबासौदा में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

 विदिशा जिले के गंजबासौदा में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रवादी विचार धारा का केन्द्र रहा विदिशा जिला, राजमाता सिंधिया, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रद्धेय सुषमा स्वराज्य की कर्म भूमि रही है। वर्तमान में यह क्षेत्र कृषि, उद्योग और व्यापार-व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। गंजबासौदा विरासत से विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार अन्नदाता, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। सनातन संस्कृति को सर्वेभवन्तु सुखिनं:-सर्वे संतु निरामया: और वसुधैव कुटुम्बकम् के भाव के अनुसार सबके कल्याण के लिए राज्य सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को विदिशा जिले के गंजबासौदा में सिविल अस्पताल के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण सहित अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन को कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदिशा के प्रभारी, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने त्योंदा में कॉलेज खोलने, ग्यारसपुर को नगर पंचायत बनाने, गंजबासौदा नगर पालिका की सीमा बढ़ाने, गंजबासौद में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज आरंभ करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या-पूजन के साथ हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों, महिलाओं और युवाओं के बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य का कार्य जारी है। भावान्तर योजना से सोयाबीन का वाजिब मूल्य दिलाते हुए किसानों के हक के पैसे उनके खातों में भेजे जा रहे हैं। किसानों से गेंहूँ की खरीदी भी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह की गई है। उद्योगों में काम करने वाली बहनों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने के उद्देश्य से नारी सशक्तिकरण योजना के तहत उद्योगों को राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में हर युवा को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिन्दगी बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।