जिला कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

 जिला कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली

- राज्य शासन ने दिए समय सीमा के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

भोपाल । राज्य शासन मंत्रालय में 1 जनवरी से पूर्णत: ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो चुकी है। जिसके तहत मुख्य सचिव कार्यालय में कोई भी फाइल भौतिक रूप से स्वीकार नहीं की जा रही है। सभी फाइलों को ई-ऑफिस के जरिए ही बुलाया जा रहा है। अब अगले चरण में सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय और जिला कायालयों मेें ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी तक विभागाध्यक्ष कार्यालय और 31 मार्च 2025 तक सभी जिला कार्यालयों में पूर्णत: ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जानी है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुब ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य शासन ने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय किया है। इसके लिए कर्मचारी मास्टर डाटा का अद्यतन करा लें। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सभी विभागों से कहा है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-ऑफिस प्रणाली का अनिवार्य रूप से संचालन शुरू कर दें। इसी अवधि में शासन के सभी संभागीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से प्रदेश का कोई भी जिला कार्यालय जहां से राज्य शासन या अन्य उच्च कार्यालय को नस्ती भेजी जाएगा तो सिर्फ ई-ऑफिस से भेजी जाएगी। नई नस्ती भौतिक रूप में उच्च कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिलाधीश एवं अन्य जिला कार्यालय प्रमुखों को उनके विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से निर्देश जारी किए जाएंगे।

जिला स्तर के सभी कार्यालय ई ऑफिस होंगे

1 अप्रैल से कलेक्टर कार्यालय ही नहीं, बल्कि पुलिस अधीक्षक, वन विभाग समेत अन्य सभी कार्यालय ई-ऑफिस पर नस्तियां भेेजेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में सभी जरूरी उपकरण संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कर्मचारी एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएग। जिसमें मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सहयोग करेगा।