केंद्र सरकार ने दी PAN 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी

 केंद्र सरकार ने दी PAN 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में PAN 2.0 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन को भी लागू करने पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा लाभ युवाओं और छात्रों का मिलेगा।

उन्होंने कहा कि शोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों की आवश्यकता होती है। यह बहुत महंगे होते हैं। पीएम ने इसे एक नए रूप में बदल दिया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे। सरकार सभी विश्व प्रसिद्ध जर्नल लाएगी। उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2750 करोड़ की लागत से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे लाने के लिए भारत में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी। हमें पता लगा था कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले संस्करण में स्थानीय भाषा को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हमने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को लागू किया है। इसके तहत 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे।