चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रत्येक विधानसभा में होंगी “विधायक कप” खेल प्रतियोगिताएं

मप्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं शिवराज सरकार जनता के पास विकास पर्व के माध्यम से पहुँच रही है तो कांग्रेस के नेता सभाओं और दौरों के माध्यम से मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि जनता के मुद्दे गायब हैं, दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर माहौल बनाने में जुटे हैं ।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशानुसार खेल गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार और खेलों में जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से युवाओं को सहभागी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 जुलाई से 13 अगस्त के मध्य 'विधायक कप' खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 'विधायक कप' के अंतर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा अनुसार कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एवं टेबल-टेनिस में से जो भी खेल उस क्षेत्र में प्रचलित हो, उनमें से एक खेल का चयन कर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन पर एक लाख रूपये की राशि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये व्यय किया जाएगा।

मप्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के बीच पहुंचकर अपनी सरकार के काम याद दिला रही है और विकास पर्व के माध्यम से विकास की नई सौगातें दे रही है, इसी बीच सरकार ने एक और फैसला लिया है, अब प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 जुलाई से “विधायक कप” खेल प्रतियोगिता  आयोजित करेगी।

27 जुलाई से 13 अगस्त 2023 के बीच “विधायक कप”  खेल प्रतियोगिता

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार खेल गतिविधियों के  प्रचार-प्रसार और खेलों में जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से युवाओं को सहभागी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 27 जुलाई से 13 अगस्त 2023 के बीच “विधायक कप”  खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

प्रत्येक विधानसभा में एक लाख रुपये की राशि होगी खर्च 

“विधायक कप” के अंतर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा अनुसार कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एवं टेबल-टेनिस में से जो भी खेल उस क्षेत्र में प्रचलित हों, उनमें से एक खेल का चयन कर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस पर प्रत्येक विधानसभा में एक लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी।