जिला व जनपद पंचायत अध्‍यक्ष, सरपंच के मानदेय बढ़ाने को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल। मप्र विधानसभा का इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश विधानसभा के कैलाश समिति कक्ष क्रमांक-1 में कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम् गायन के साथ प्रारंभ हुई। इस कैबिनेट बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इस प्रस्‍ताव को भी स्‍वीकृति दी कि अब दो करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्वसहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे।

इसके साथ-साथ शिवराज कैबिनेट द्वारा प्रदेश में 08 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, दो महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने और 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। महाविद्यालयों में 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई। बैठक के दौरान मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति-2023 का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।