मध्य प्रदेश सरकार ने रेत नीति तैयार की
मध्य प्रदेश सरकार ने रेत नीति तैयार की
मध्य प्रदेश में इसी साल से नई रेत नीति लागू होनी है। खनिज साधन विभाग ने नीति तैयार कर ली है, जो कैबिनेट की सहमति के लिए भेजी गई है। नई नीति में रेत की कीमत नियंत्रण के प्रयास किए गए हैं। इसमें प्रविधान किया है कि ठेकेदार रेत की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। वहीं उन्हें ठेके की आधी राशि अग्रिम जमा करनी होगी। अब तक उन्हें 25 प्रतिशत राशि जमा करनी पड़ती थी। बता दें कि वर्षाकाल के बाद प्रदेश में नई रेत नीति के अनुसार खदानें नीलाम की जाएंगी।
कमल नाथ सरकार ने वर्ष 2019 में रेत नीति बनाई थी, जिससे रेत खदानों से मिलने वाले राजस्व में छह गुना वृद्धि हुई थी, जो खदानें ढाई सौ करोड़ में नीलाम होती रही थीं, वे 2019 में 1500 करोड़ में नीलाम हुईं। हालांकि ठेकेदार ठेके की राशि खदानों से नहीं निकाल पाए और करीब 18 जिलों की खदानें ठेकेदारों ने छोड़ दीं या मासिक किस्त जमा न करने के कारण खनिज विभाग ने ठेके समाप्त कर दिए।
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